काठमाडौं, २९ असार । सरकारले भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा गरेको लगत संकलनको खर्च विवरण अझैसम्म पारदर्शी गर्न सकेको छैन । लगत संकलनमा सहयोग गर्ने निकायले विवरण दिन अटेर गरेपछि सरकारसाग लगत संकलनको खर्च सार्वजनिक गर्न असमर्थ भएको हो । विश्व बैंकको आर्थिक सहायतमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भूकम्पपीडितको लगत संकलन गरेको हो । बंैकले विभागलाई दिएको सम्पूर्ण रकम संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको युएनओपिएसमार्फत खर्च गरिएको थियो । तर, युएनओपिएसले लगत संकलन गर्दा भएको खर्च विवरण दिन मानेको छैन । विभागका अनुसार लगत संकलनका लागि मात्रै युएनओपिएसलाई विश्व बैंकले ७८ करोड रुपैयााभन्दा धेरै रकम पठाएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्म भुसालले लगत संकलन हुादा भएको खर्च विवरण अपारदर्शी भएको बताए । ‘लगत संकलनको काम सकियो । विश्व बैंकले आर्थिक सहयोग गर्‍यो । तथ्यांक विभागका प्राविधिक फिल्डमा खटिए । खर्च गर्ने जिम्मा युएनओपिएसले लियो, तर खर्चको विवरण अझै आउन सकेको छैन,’ उनले भने । ३ साउनबाट उपत्यकामा लगत संकलन काठमाडौं उपत्यकाभित्रका भूकम्पपीडितको लगत संकलन ३ साउनबाट सुरु हुने भएको छ । तथ्यांक विभागले उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा लगत संकलनको काम सुरु गर्ने भएको हो । यसका लागि विभागले पााच सय प्राविधिक परिचालन गर्ने जनाएको छ । ‘उपत्यकामा लगत संकलन महिना दिनभित्रै सक्ने योजना छ । विवरण पेस भएलगत्तै पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्नेछ,’ विभागका उपमहानिर्देशक सुवालले भने । तथ्यांकअनुसार भूकम्पबाट उपत्यकामा मात्रै ७३ हजार तीन सय १७ घर ध्वस्त बनेका छन् । तीन लाख ४४ हजार पाँच सय ९० जना प्रभावित बनेका छन् । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । एक हजार ६ सय प्राविधिक टोली फिल्डमा तथ्यांक विभागका अनुसार लगत संकलनका लागि एक हजार ६ सय प्राविधिक टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका थिए । विभागले लगत संकलनका क्रममा भएका सम्पूर्ण खर्च विवरण युएनओपिएससाग तत्कालै मागे पनि उसले दिन मानेन । त्यसपछि विभागले अर्थ मन्त्रालयमार्फत खर्चको विवरण माग गरेको छ । अर्थको आग्रहलाई पनि उसले बेवास्ता गर्दै आएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक डा। रुद्र सुवालले युएनओपिएसबाट लगत संकलन गरिादा भएको खर्च विवरण अझै प्राप्त नभएको बताए । ‘लगत संकलनको काम सकिएको छ । करिब दुई महिना लगाएर एक हजार ६ सय प्राविधिकले लगत संकलन गरे, तर यस क्रममा भएका खर्च विवरण भने विभागसाग छैन,’ उनले भने, ‘सुरुदेखि नै युएनओपिएसले खर्चको विवरण दिन मानेको छैन, अर्थ मन्त्रालयमार्फत ताकेता गरिए पनि उसले अटेर गर्दै आएको छ ।