जाजरकोट, १३ असोज । यहाँको दसेरा गाविस–७ का धनवीर शाहीको घरमा २० वर्ष हलिया बसेका धने चदाराको गुनासो छ, “सरकारले मुक्त ग-यो तर हामी वितरा प-यौँ” ।उनले भन्नुभयो, “न खेत छ न बारी छ न कुनै व्यवसाय छ अब कसरी घरपरिवारको गुजाराको जोहो गर्नु रु” उनले दुखेसो पोख्दै भने । “मुक्तिको घोषणा हुँदा के के हुन्छ भने तर अहिले हामी बिचल्लीमा प-यौँ”, उनले भने।त्यस्तै, ५० वर्षसम्म पृथीबहादुर रोकायको घरमा हलिया बसेका पैंक–६ का वीरभद्रे कामीलाइ ८ वर्षअघि देशबाट हलिया मुक्तिको घोषणा हुँदा धेरै कुराको आशा लागेको थियो । पुस्तौँदेखि साहु या जमिनदारको घरमा हलिया बनेर बस्दै आएका वीरभद्रे अहिले भने निराश छन् । हलियाबाट मुक्ति पाएपछि छोराछोरी र घरपरिवारलाई पाल्नका लागि केही इलम या रोजीरोटीको बाटो नभएपछि उनी समस्यामा पर्नु भएको हो ।

‘क’ वर्गको हलियामा परेका उनलाई सरकारले जग्गा र घरको व्यवस्था गरिदिएको छ तर उनको दैनिकी गुजाराका लागि कुनै व्यवसाय नभएपछि उनको परिवार समस्यामा परेको हो । आफू हलियाबाट मुक्त भएपनि सरकारले खासै सहयोग नगरेको र सन्तानको जीवन निर्वाहमा समस्या परिरहेको उनले बताए । “पहिले हलो जोतेर बरु टन्न खान पाइएको थियो तर अहिले भने समस्या परेको छ”, उनले भने ।

वीरभद्रे र धने जस्तै सरकारले मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाका लागि घर निर्माणमा तीन लाख, जग्गा खरिदमा दुई लाख र घर मर्मतमा डेढ लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । उनीहरुको अवस्थाका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्म श्रेणी विभाजन गरेर उनीहरुको पुनःस्थापनाको व्यवस्था मिलाएको छ । जिल्लाका मुक्त हलियामध्ये ‘क’ वर्गमा परेका ५५ मध्ये ३९ परिवारलाई जग्गा खरिदका लागि रकम प्रदान गरिएको र १६ जनालाई जग्गा खरिदका लागि रकम दिन बाँकी रहेको जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख जनकबहादुर हमालले बताए ।उनले जग्गा भएका तर घर नभएका ‘ग’ वर्गका आठमध्ये तीन परिवारलाई घर निर्माणका लागि अनुदान दिएको बताए । त्यस्तै, घर र जग्गा दुवै भएका ‘ख’ र ‘घ’ वर्गका एक सय दुई परिवारमध्ये ७० परिवारलाई घर मर्मतका लागि अनुदान रकम प्रदान गरिएको छ ।

जाजरकोटमा तीन सय ६२ हलिया परिवारमध्ये एक सय ६५ परिवारको प्रमाणीकरण भएको छ भने अन्य परिवारको प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको मालपोत अधिकृत हमालले बताए।प्रमाणीकरण भएकामध्ये अझै ५३ परिवारले कुनै किसिमको अनुदान रकम नपाएको उनले जानकारी दिए । पुस्तौँपुस्तादेखि परम्पराका आधारमा बन्धनकारी श्रमका रुपमा रहेको हलिया प्रथालाई २०६५ साल भदौ २१ गते सरकारले अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो ।