काठमाडौँ, १० कात्तिक - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान जारी गर्दाको बखत समझदारी बनेझैँ मधेसवादी दलहरुकोे विश्वास जितेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ।

आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसँगको अन्तक्र्रियामा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, "स्थायित्वका लागि चुनाव अपरिहार्य छ । अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) वा एक व्यक्तिको सरकारको भविष्यको सवाल हैन । समग्र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको सफलता वा असफलतासँग संविधान कार्यान्वयनको सवाल जोडिएको छ।

निर्धारित मितिमै चुनाव हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशङ्काको प्रत्युत्तरमा उहाँले आगामी चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको अभिष्ट भएको र यसमा करिब करिब तीन ठूला दलबीच सहमति बनेको जानकारी दिनुभयो।

मङ्सिरको पहिलो वा दोस्रो हप्ताभित्र स्थानीय निकायको पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिइसकिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, निर्धारित मितिभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनसके प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकै मितिमा गर्न सकिन्छ।

मधेस र पहाडबीच रहेको राजनीतिक असन्तुलन मिलाउने, छिमेकी मुलुकसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार्ने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई गति दिने र संविधान सबैका लागि स्वीकार्य बनाएर चुनाव गराउने चार मुख्य विषयलाई आफूले दास्रोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै उहाँले मधेस, पहाड र हिमाललाई एक ढिक्का बनाएर राख्नु सबैका लागि चुनौती भएको बताउनुभयो।

आफूले भारत भ्रमण गर्दा राष्ट्र हितका पक्षमा त्यहाँका उच्च तहका नेताहरुसँगको वार्तालाई अधिकतम उपयोग गर्ने कोसिस गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले जनस्तरमा एक हदसम्म दुई देशबीचको सम्बन्धलाई उकास्न सकेको बताउनुभयो।

त्रि–देशीय समझदारीको नेपालको प्रस्तावलाई चीनले खुलारुपमा समर्थन गरेको र त्यस प्रस्तावप्रति भारतको पनि विमति नरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, यो प्रस्ताव नेपालको हितमा छ र यसबाट नेपालको आर्थिक विकास हुने भएकाले यसलाई फलदायी बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ।

’वन बेल्ट वन रोड’को चिनियाँ प्रस्तावप्रति भारतको अनिच्छा देखिएको सन्दर्भमा राखिएको एक जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “यसको कार्यान्वयनबाट नेपाल लाभान्वित हुनुपर्छ । हामीले यसको समर्थन गर्नुपर्छ ।’ भारतीय पक्षसँग अहिले अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिच्छ्याउने कुरा भएको हो, १५ वर्षसम्म अन्तबाट तेल ल्याउन पाइँदैन भन्ने होइन, त्यसमा रि-नेगोसियट हुन्छ– उहाँले भन्नुभयो।

राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिमा मुलुकले गर्नसक्ने प्रगतिमा मात्रै विदेश नीतिको ओज निर्भर रहने उहाँको भनाइ थियो । राजनीतिक दलहरुका लागि केही प्रतिशत मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) तोक्नु पर्ने आवश्यकतामाथि अहिले दलहरुबीच छलफल चलिरहेको बताउँदै उहाँले यसो हुनसक्यो भने मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। "एउटै पार्टीले मात्र राजनीतिक स्थिरता आउँछ भन्ने पनि होइन" - उहाँले भन्नुभयो।

चार विषयमा संविधान संशोधन गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले सीमाङ्कनमा केही हेरफेर हुनसक्ने, भाषा विवादको समाधानका लागि संविधानमै एक अनुसूची थप्न सकिने, अन्तरिम संविधानको भावनालाई अहिलेको संविधानमा समेटेर नागरिकताको समस्या हल गर्न सकिने बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभामा हुने प्रतिनिधित्वबारे दलहरुबीच फरकफरक धारणा रहेपनि ठूलो विवाद नरहेको उहाँको भनाइ थियो।

केही अचम्म लाग्दो किसिमबाट अख्तियारका प्रमुख आयुक्तविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव आएको स्वीकार्दै उहाँले प्रस्तावले संसद्मा प्रवेश पाएर पनि केही दिन पर सार्नुका कारण चाडबाड र छिमेकी मुलुकका राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण रहेको र त्यो दलहरुबीचकै सहमतिमा भएको स्पष्ट पार्नुभयो।

अख्तियारले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै जताततै प्रहार गर्न थालेकोप्रति आफूले सचेत गराएको स्मरण गराउँदै उहाँले आफू भारत भ्रमणमा रहँदा र त्यहाँका उच्च तहका नेताहरुसँग राष्ट्रहितका पक्षमा वार्ता गर्दै गर्दा एकाएक अख्तियारका प्रमुख आयुक्तबाट पत्रकार सम्मेलन गरी लडाकू शिविरको अमियमितता छानविन गर्ने चेतावनी आउनु दुखद भएको बताउनुभयो।

महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्ग्याउन तीन दलका शीर्ष नेताहरुको ‘स्पिरिट’ मिलेको उहाँको भनाइ थियो । संविधान संशोधन र महाअभियोग प्रस्ताव दुवै टुङ्ग्याउन संसद्को दुई तिहाइ बहुमत चाहिने तथ्यलाई आजै साँझ बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुले महसुस गरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। रासस