तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । नेपालको इतिहासमा राजाबाट अपदस्थ हुने वीपीपछि देउवा नै दोस्रो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् ।
वि.सं ०५८ जेठ १९ को अकल्पनीय राजदरवार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले आफैं शासन चलाउने महत्वाकांक्षा लुकाउन सकेका थिएनन् । यसबीचमा होलेरी काण्डमा राजासँगै खटपट भएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिनुपरेपछि देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीबाट राजाकै कारण हट्नुपरेपछि कोइराला चुप लागेका थिएनन् । दरबारले देउवालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको भन्दै कोइरालाले कांग्रेसभित्र देउवालाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहे ।
देउवाको सरकारमा कांग्रेसका तत्कालीन हस्तीहरु खुमबहादुर खड्का, विजय गच्छदार, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्ता जस्ता नेताहरु सक्रिय थिए । शुरुमा कोइरालाले जेपी गुप्तालाई पार्टी सदस्यताबाट निश्कासन गरे । र, त्यहीँबाट कोइराला-देउवा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । कोइरालाले देउवालाईसमेत पार्टीबाट कारवाही गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनमा जाने कदम चाले ।
देउवाले ०५९ जेठमा प्रतिनिधिसभाको अवधि दुई वर्ष बाँकी हुँदै मध्यनवधि निर्वाचनमा जाने सिफारिस राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष गरे । उनको सिफारिस तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालै सदर गरेपछि देउवा सरकार कामचलाउमा बदलियो ।
देउवाले चालेको त्यो कदमले नेपाली राजनीतिको बाटो बदल्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको रीसमा देउवाले गर्न नहुने काम गरेका थिए । लगत्तै देउवाले नेपाली कांग्रेस पार्टी नै विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे ।
पार्टी विभाजनका लागि देउवालाई सुरुमा साथ दिएका रामचन्द्र पौडेलले अन्तिम समयमा उनलाई छाडे । विभाजनमा दरवारको हात रहेको थाहा पाएपछि आफू बाटोबाटै फर्किएको दाबी पौडेलले गरेका थिए ।
२०५९ जेठमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुको ५ वर्षे पदावधि सकियो । त्यसबेला प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले लगायतका दलले स्थानीय निकायका पदाधिकारीको पदावधि एक वर्ष थपौं भनेर देउवालाई आग्रह गरेका थिए । तर, देउवाले स्थानीय निकायका पदाधिकारीको पदावधि थपेनन् जसका कारण आजसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन हुँदै आएको छ । देउवाकै कारण देशका सबै जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरु विघटन भए ।
माओवादी सशस्त्र विद्रोह चरम अवस्थामा पुगेका कारण मुलुकमा सहज ढंगले चुनाव हुने अवस्था थिएन । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनाव घोषणाको विरोध गरेका थिए ।
देउवाले कात्तिक अन्तिममा चुनाव गर्ने भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि चुनावको वातावरण बनेन । दलहरु अहिलेजस्तै बिभिन्न छलफल र विवादमा रुमलिरहेको मौका पारेर ज्ञानेन्द्रलेे भित्रभित्रै दलहरुभित्रै खेलेर अर्को तयारी गरे ।
अन्ततः ०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवा चुनाव गराउन असक्षम रहेको घोषणा गर्दै संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरी उनलाई बर्खास्त गरे । ज्ञानेन्द्रले दलहरुलाई शाही घोषणा मार्फत नै स्वच्छ छविको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गर्न आह्वान गरे ।
राजनीतिक दलहरुले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने कदम प्रजातन्त्रविरुद्ध भने पनि दरवारमा एक्लाएक्लै र सामुहिक भेटवार्ता गर्न छुटाएनन् । सबै नेताहरुलाई राजाले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउछन् कि भन्ने लोभ थियो ।
अन्ततः राजाले ठूला दल कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई चिढ्याउँदै राप्रपा नेता लोकेन्द्रवहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए । उनले चन्दको क्याबिनेटमा कांग्रेस र एमालेका केही लोभीपापी नेताहरुलाई पार्टी छोडाएर मन्त्री बनाए । यसले गर्दा राजा र संसदवादी दलहरुको दूरी झनै टाढियो ।
यसबीचमा चन्दकै पालामा बिद्रोही माओवादीले दोस्रो पटक युद्धविराम गरेर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता टोली पठायो । चन्दलाई पनि राजाले असक्षम घोषणा गरेर सूर्यवहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए । पछि थापालाई पनि हटाएर अन्तमा राजाले फेरि शेरवहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाए । त्यो सरकारमा एमाले पनि ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै सहभागी भयो । गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा आन्दोलन जारी रह्यो र त्यसबेला एमालेमाथि प्रतिगमनको मतियार भएको आरोप लाग्यो ।
अन्ततः उनै देउवालाई ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक ०६१ माघ १९ गते अपदस्थ गरेर आफैं मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भए । ज्ञानेन्द्रले ०६३ बैशाख ११ सम्म शासन चलाए । त्यसपछि पुनस्र्थापना भएको संसदले राजाका अधिकार कटौति गरेर खोपीमा सीमित गरिदियो भने ०६५ जेठ १५ गते खोपीका राजालाई नागार्जुन खेदेर संविधानसभाले नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो ।
गणतन्त्र ल्याउन ज्ञानेन्द्रको योगदान !
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र राजा नबन्दासम्म अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रम्पजस्तै अनुदारवादी भूमिकामा थिए । ०४६ सालमा वीरेन्द्रले दलमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गरेकोमा तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र आफ्ना दाजुसँग रिसाएका थिए ।
त्यसबेला श्रीलंकामा रहँदै आएका डा. तुल्सी गिरी र नेपालमा व्यापार व्यवसाय गरी बसेका ज्ञानेन्द्रको विचार एउटै थियो कि राजाले शीक्त आफ्नो हातमा लिएर शासन गर्नुपर्छ ।
दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र शाहलाई परिस्थितिले आफैं राजा बन्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गर्‍यो । तर, उनैको अदुरदर्शिताका कारण उनी राजा भएको ७ वर्षपछि नै २४० वर्षे शाही शासन सदाको लागि अन्त्य भयो ।
के तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले वीरेन्द्रकै जस्तो गरी संवैधानिक भएर बस्ने इच्छा जाहेर गरेको भए र शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेर सक्रिय हुन नखोजेको भए नेपालमा यति छिटै राजतन्त्र ढल्थ्यो ? दरवारले कांग्रेस र एमालेलाई भित्तोमा नधकेलेको भए माओवादी र संसदवादीवीच १२ बुँदे समझदारी हुन्थ्यो ? यो इतिहासको समीक्षाको विषय हो ।
हुन त ०६२/०६३ को आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा ज्ञानेन्द्र पनि आफ्ना दाजु वीरेन्द्रकै लाइनमा फर्किन र संवैधानिक भएर खोपीमा बस्न तयार देखिइसकेका थिए । तर, त्यसबेला ढीलो भइसकेको थियो ।
त्यसैले आज असोज १८ को दिन शेरबहादुर देउवाका लागि जति बिर्सनलायक छ, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका लागि त्यति नै समीक्षा गर्न लायक छ कि कतै गणतन्त्र ज्ञानेन्द्र शाहकै भूमिकामा कारणले त आएको होइन ?
साभार अनलाइनखबर